प्राइवेट स्कूल

हाईकोर्ट ने आठ अप्रैल तक प्राइवेट स्कूलों के फीस बढ़ोतरी पर लगाई रोक

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नई दिल्ली निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर 8 अप्रैल तक अंतरिम रोक लगा दी है। एकल पीठ ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की अनुमति प्रदान की थी। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर व न्यायमूर्ति आईएस मेहता की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर 8 अप्रैल तक रोक लगा दी है। खंडपीठ ने साथ ही गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल एक्शन कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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आपको बता दें निजी स्कूलों का कहना था कि उन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अध्यापकों व अन्य स्टाफ को वेतन देने के लिए फीस बढ़ाने की जरूरत है। हाईकोर्ट के एकल पीठ ने दिल्ली सरकार के 13 अप्रैल 2018 के सर्कुलर को रद्द करते हुए निजी स्कूलों को 15 मार्च को फीस वृद्धि की अनुमति दी थी। दिल्ली सरकार के सर्कुलर में कहा गया था कि जो स्कूल सरकारी जमीन पर चल रहे हैं, वह शिक्षा निदेशालय की अनुमति के बिना फीस वृद्धि नहीं कर सकते है।

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जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने यह आदेश गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की एक्शन कमेटी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था। कमेटी ने दिल्ली सरकार के सर्कुलर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।निजी स्कूलों की ओर से याचिका दायर कर अधिवक्ता कमल गुप्ता ने कहा था कि अध्यापकों व अन्य स्टाफ को वेतन व भत्तों के भुगतान के संबंध में दिल्ली स्कूल एजूकेशन एक्ट सभी स्कूलों के लिए समान है। इसलिए सरकारी जमीन पर बने स्कूलों पर इस तरह की पाबंदी लगाना गलत है।

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