गांधीनगर। गुजरात सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहां आर्थिक आधार पर सवर्ण गरीबों को आरक्षण दिया जाएगा। सोमवार यानी आज से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को लागू करेगी।
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आपको बता दें सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को मुहर लगाई और इस संबंध में जानकारी दी गई. फिर आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया. लंबी बहस के बाद यह विधेयक लोकसभा में पास हो गया।
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जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बाद गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष दिनेश दास ने ट्वीट कर कहा कि 20 जनवरी को होने वाले लोक सेवा आयोग की परीक्षा को टाल दिया गया है। दास ने ट्वीट कर कहा, गुजरात लोक सेवा आयोग 20 जनवरी, 2019 को आयोजित होने वाली सभी प्रारंभिक परीक्षाओं को टालता है क्योंकि आडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू किया जा रहा है। आगे की जानकारी का ऐलान आयोग समय-समय पर कर देगा।