नई दिल्ली: जीएसटी (GST ) दर संशोधन पर मंत्रियों के पैनल की बैठक 17 जून को होनी है, जिसमें कर दरों में संभावित बदलाव पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि मंत्रियों का समूह (GOM) कर स्लैब में संभावित बदलावों पर चर्चा कर सकता है, उन्होंने कहा कि पैनल की अंतिम रिपोर्ट में कुछ और समय लगेगा।
GST परिषद, जिसमें केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं, की इस महीने के अंत तक बैठक होने की संभावना है और अन्य बातों के अलावा, दर युक्तिकरण पर जीओएम की अंतरिम रिपोर्ट पर चर्चा होगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने पहले कहा था कि मुद्रास्फीति रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।
परिषद ने पिछले साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में राज्य मंत्रियों के एक 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया था, जो कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के तरीकों का सुझाव देगा। GoM की आखिरी बैठक नवंबर 2021 में हुई थी। जीओएम को कर आधार का विस्तार करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) श्रृंखला के टूटने को खत्म करने के लिए रिफंड भुगतान को कम करने और माल और सेवा कर (जीएसटी) छूट सूची की समीक्षा करने में मदद करने के लिए एक उल्टे शुल्क संरचना के तहत वस्तुओं की समीक्षा करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
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जीएसटी के तहत, चार-दर संरचना आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की कम दर से छूट देती है या लगाती है और विलासिता और अवगुण वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की शीर्ष दर लगाती है। टैक्स के अन्य स्लैब 12 और 18 फीसदी हैं। इसके अलावा, विलासिता, अवगुण और पाप वस्तुओं पर 28 प्रतिशत के उच्चतम स्लैब पर उपकर लगाया जाता है।
