लखनऊ: राज्य सरकार ने यूपी के युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट से लैस किया है। डिजिटल गैजेट्स देकर पूरी दुनिया को उनकी मुठठी में समेट दिया है। उनको विषयवार विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रम भी उनके टैबलेट और स्मार्टफोन पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहला मौका है जब युवाओं को सरकार (Government) मुफ्त में डिजिटल एक्सेस भी देने जा रही है। युवाओ को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने अगले 05 वर्षों में यूपी के 02 करोड़ से अधिक युवाओं को फ्री टैबलेट (Free tablets) और समार्ट फोन (Smartphones) बांटने का लक्ष्य रखा है और वर्तमान में 2.45 लाख से अधिक स्मार्टफोन और टैबलेट युवाओं को बांट दिये हैं।
लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादे को निभाते हुए सरकार ने युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का काम तेजी से शुरू किया है। 97,740 टैबलेट और 1,48,238 से अधिक स्मार्टफोन बांट दिये हैं। इनमें से लखनऊ में सबसे अधिक 16,936 टैबलेट बांटे गये हैं। गोरखपुर में 11,541 टैबलेट, मुरादाबाद में 8,518 टैबलेट, सहारनपुर में 7,617 टैबलेट, आगरा में 9131, अलीगढ़ में 1199, फरुखाबाद में 4133, मुरादाबाद में 8518 और प्रतापगढ़ में 5,323 टैबलेट अब तक उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसी तरह, लखनऊ में 25,770 से अधिक स्मार्टफोन, अंबेडकर नगर में 24,620 स्मार्टफोन, मुरादाबाद में 12,990 स्मार्टफोन, सहारनपुर में 10,776 स्मार्टफोन और मुजफ्फरनगर में 10,346 से अधिक स्मार्टफोन बांटे गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में वितरण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ बिना किसी भेदभाव के संचालित की जा रही है। निर्बाध वितरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिलों को वितरण के लिए 7,20,000 टैबलेट और 10,50,000 से अधिक स्मार्टफोन आवंटित किए गए हैं। सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार युवाओं को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए दो करोड़ युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। जिसके तहत राज्य में वितरण का पहला चरण 25 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था।
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उत्तर प्रदेश में युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराना, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनान और गरीबी से मुक्त कराना है। बता दें कि पिछले 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं को सरकार ने रोजगार दिया है और 2.5 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। सीएम योगी ने अगले 5 वर्षों में यूपी में 5 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। उनकी योजना में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाना शामिल है।