RBI की आरक्षित पूंजी से सरकार चुका सकती है करोड़ का बकायाः रिपोर्ट

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मुंबई। बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास पड़ी आवश्यकता से अधिक आरक्षित पूंजी से केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है।ऐसी संभावना है कि सरकार इस राशि का इस्तेमाल नियमित व्यय में करेगी।

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आपको बता दें आरबीआई के पास पड़ी आरक्षित पूंजी में से तीन लाख करोड़ रुपये तीन साल की अवधि के लिए किस्तों में दिए जाएंगे। हालांकि, कोष का हस्तांतरण कम होगा। समिति की ओर से रिपोर्ट देने की समय-सीमा अब तक तीन बार बढ़ाई जा चुकी है।

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जानकारी के मुताबिक आरबीआई के पास अतिरिक्त पूंजी के रूप में अधिकतम साढ़े चार लाख करोड़ रुपये हो सकते हैं। समिति में शामिल सदस्यों का मानना है कि आरबीआई के लिए दुनियाभर में केंद्रीय बैंकों के सर्वाधिक माने जाने वाले मानकों का पालन किया जाए। वित्त मंत्रालय का मानना है कि सकल संपत्ति का 28 फीसदी बफर के रूप में केंद्रीय बैंक की ओर से रखना वैश्विक नियम 14 फीसदी से कहीं अधिक है।

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