लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) की तैयारियों के तहत राज्य के सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को एक महीने के भीतर निवेश से संबंधित रिपोर्ट जमा करने का निर्देश जारी किया है।
श्री योगी (CM Yogi)ने सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निवेश केंद्रित समीक्षा बैठकें आयोजित करने और हर स्तर पर जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया है ताकि जीबीसी के माध्यम से अधिक संख्या में निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके।
गौरतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (GIS-23) के दौरान उत्तर प्रदेश को 36 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले थे। इस अवधि के दौरान निवेशकों ने राज्य के सभी 75 जिलों में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई थी।
मुख्यमंत्री (CM Yogi)ने उच्चस्तरीय बैठक में सभी जिलाधिारी और जिला उपायुक्तों को निवेशकों के लिए जमीन बैंक के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने पर फोकस करने का निर्देश दिया। उन्होंने जीबीसी को जीआईएस-23 की तरह भव्य बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और उन्हें अत्यधिक पारदर्शिता के साथ काम करने और लंबित मामलों को जल्द से जल्द खत्म करने का निर्देश दिया।
उन्होंने (CM Yogi)कहा कि राज्य में मौजूदा माहौल निवेश के लिए सबसे अच्छा है। श्री योगी ने कहा, “मिर्जापुर, कासगंज, महाराजगंज, संत रविदास नगर, बलरामपुर, हाथरस, अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी और सुल्तानपुर जैसे छोटे जिलों को भी बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं।” इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी निवेशकों के साथ एक-एक बैठक करने और किसी भी मुद्दे या निवेश बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को एक माह के अंदर निवेश संबंधी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है.
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बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष धारा-80 यानी कृषिक भूमि का गैर कृषिक भूमि में परिवर्तन की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि जीआईएस-23 के बाद प्रदेश में कृषिक भूमि को गैर कृषिक भूमि में परिवर्तित करने के आवेदनों में तेजी आई है। अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों से 42,706 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 36,327 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 85 प्रतिशत है। अभी तक कुल 6388 आवेदन लंबित हैं। इनमें से लंबित 1224 आवेदन तय समय सीमा 45 दिन के अंदर के हैं जबकि लंबित 5121 आवेदन तय समय सीमा के बाद के हैं।
इसी तरह निवेशकों ने निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 1017 आवेदन पत्र दिये। इनमें से 904 आवेदनों को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 89 प्रतिशत है। वहीं 113 आवेदन लंबित हैं। इनमें से लंबित 104 आवेदन तय समय सीमा के अंदर के हैं जबकि नौ लंबित आवेदन तय समय सीमा के बाद के हैं।