एफएटीएफ की बैठक, पाक की कार्रवाई की होगी समीक्षा

879 0

इस्लामाबाद।  ऑस्ट्रेलिया में चल रही एफएटीएफ की तीन दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने पाकिस्तान का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। इस बैठक में ये समीक्षा की जाएगी कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने से रोकने में पाकिस्तान ने कितनी प्रगति की है।

ये भी पढ़ें :-वीजा पॉलिसी पर नरम पड़े डॉनल्ड ट्रंप, बोली ये बात 

जानकारी  के मुताबिक पाकिस्तान का 12 सदस्यीय दल उस कार्रवाई योजना के बारे में बताएगा जिसका अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप पालन करने की सरकार की मंशा है और पैरिस स्थित निगरानी समूह की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की है। एफटीए ने पाक को निगरानी सूची में डाला था जिसका मकसद देश को आतंकवादी संगठनों की मदद करने से रोकना था।

ये भी पढ़ें :-उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने दी राष्र्ट्पति ट्रम्प को धमकी 

आपको बतादें इससे पहले एफएटीएफ ने बीते साल जून में पैरिस में हुई बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। पाकिस्तान पर आरोप लगाया गया था कि वह आतंकवादियों की आर्थिक मदद को रोक पाने में असफल रहा है साथ ही वित्त सचिव आरिफ अहमद खान की अगुवाई में 12 सदस्यीय दल को शनिवार से शुरू हो रही तीन दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए रवाना किया।

Related Post

करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले भारत इस बात को लेकर जाहिर की चिंता

Posted by - November 6, 2019 0
वर्ल्ड न्यूज़। भारत ने पाकिस्तान के साथ सुरक्षा इंतजामों को लेकर करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले चिंता जाहिर की…
मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी करियर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रैंकिंग टॉप टेन में पहुंचे

Posted by - November 17, 2019 0
नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी शनिवार को करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। शमी पहली बार टॉप-10…
राजनाथ सिंह

भारत रक्षा उत्पादन क्षेत्र में पूरी दुनिया में बड़ी हस्ती होकर उभरेगा : राजनाथ सिंह

Posted by - February 8, 2020 0
लखनऊ। राजधानी लखनऊ में पांच दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी ‘डिफेंस एक्सपो-2020’ का शनिवार शाम को औपचारिक समापन हो गया। हालांकि आम…
चुनावी बॉन्ड

इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर SC का फैसला, सभी दल 30 मई तक चुनाव आयोग को दें चंदे की जानकारी

Posted by - April 12, 2019 0
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश…