GST रिफंड में होने वाली परेशानी से जल्द मिल सकती है राहत, कोशिशें शुरू

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिशें शुरू कर दी है। अगस्त से नई व्यवस्था लागू हो सकती है। इसके लागू होने से निर्यातकों को रिफंड के लिए इंतजार नहीं करना होगा। जीएसटी रिफंड व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार के कर अधिकारियों दोनों से रिफंड की मंजूरी की जरूरत होती है।

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आपको बता दें जीएसटी रिफंड की मंजूरी और प्रसंस्करण दोनों काम एक ही व्यवस्था या प्राधिकरण (सिंगल विंडो ) करेगा। लेकिन नई व्यवसथा लागू हो जाने पर निर्यातकों को जीएसटी रिफंड के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों से इजाजत नहीं लेनी होगी।

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जानकारी के मुताबिक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड के लिए राज्य कर अधिकारियों के पास दावा करने पर भी इसी व्यवस्था का पालन किया जाता है। जिसकी वजह से पूरा रिफंड मिलने में काफी समय लगता है और निर्यातकों के सामने नकदी का संकट खड़ा हो जाता है। रिफंड प्रक्रिया में होने वाली इस देरी की समस्या को दूर करने के लिए ही एकल व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

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