देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने राज्य के विभिन्न जनपदों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का उपयोग हेलीपैड निर्माण एवं विस्तार, सड़क संपर्क, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण, न्यायिक और कारागार अवसंरचना के विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क, हवाई संपर्क, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आएगी और पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्थाएं अधिक प्रभावी बनेंगी।
स्वीकृत योजनाओं के तहत बागेश्वर के बेड़ा-मझेड़ा (करीमपुर) में हेलीपैड निर्माण के लिए ₹8.91 करोड़, उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड स्थित सुनकुंडी (जखोल) में हेलीपैड निर्माण के लिए ₹1.08 करोड़ तथा नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के डौन परेवा में हेलीपैड और दो किलोमीटर संपर्क मार्ग के प्रथम चरण के लिए ₹8.30 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट के विद्युतीकरण और सिविल कार्यों के लिए शेष ₹50 लाख जारी करने को भी मंजूरी दी गई है।
सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए चंपावत जिले में मंच-तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण हेतु ₹2.64 करोड़, अल्मोड़ा जिले के लोधिया-चौगू मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधार के लिए ₹3.84 करोड़ तथा देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सालावाला पुल से विजय कॉलोनी पुल तक न्यू कैंट मोटर मार्ग को दो लेन से बढ़ाकर 10.50 मीटर चौड़ा करने के लिए ₹16.87 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा क्षेत्र में एसडीआरएफ पोस्ट निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹1.62 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा टिहरी जिला कारागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल और आवश्यक उपकरणों के निर्माण के लिए ₹2.14 करोड़ की स्वीकृति देते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹85.72 लाख जारी करने का अनुमोदन किया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय के मशीन उपकरण, संयंत्र और साज-सज्जा के लिए ₹25 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष ₹15 करोड़ की धनराशि जारी करने की भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश में आधुनिक और मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित कर विकास कार्यों को गति देना तथा जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।