चमोली। बजट सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (CM Trivendra Singh Rawat) ने पत्रकार वार्ता की और बजट पर चर्चा की। गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (CM Trivendra Singh Rawat) ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बीते दिन सदन में पेश किए गये 57 हजार 400 करोड़ 32 लाख के बजट पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (CM Trivendra Singh Rawat) ने कहा कि राज्य के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है। गैरसैंण के विकास के लिए 350 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गये हैं। वहीं, मुख्यमंत्री घस्यारी योजना से लेकर सौभाग्यवती योजना के लिए पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (CM Trivendra Singh Rawat) ने कहा कि बजट में मुख्यतः चार बातों पर फोकस किया है- स्वस्थ उत्तराखंड, सुगम उत्तराखंड, स्वालम्बी उत्तराखंड और सुरक्षित उत्तराखंड।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। भले तत्काल इसका असर नजर न आए। इसके लिए सरकार को तमाम व्यवस्था करनी पड़ेंगी।
उन्होंने कहा कि हमारे किसान जो धान और गेहूं पैदा करते हैं उन्हें घास प्रजाति की मक्का, जई व बरसीन बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे में अनाज से ज्यादा पैसा वह इन फसलों से ले सकते हैं। फेयर प्राइस शाॅप के माध्यम से जिलों में घास को पहुंचाया जाएगा। घास बोने से पैकिंग से भी इनकम होगी। इस योजना के लिए पहली बार बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
किस क्षेत्र में मिला कितना बजट:
- पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार प्रयास कर रही है।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इसबार बजट बढ़ाया गया है।
- अटल आयुष्मान योजना में राशि बढ़ाई गई, डेढ़ सौ करोड़ का बजट रखा गया है।
- पलायन रोकने के लिए 18 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- एयर कनेक्टिविटी के लिए 181 करोड़ की व्यवस्था।
- शिक्षा के बजट में 300 करोड़ की वृद्धि की गई।
- 1 से 8वीं तक के बच्चों को बैग और जूते निशुल्क देने के लिए 24 करोड़ की बजट में व्यवस्था।
- मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना से प्रदेश में आएगा बड़ा परिवर्तन.घस्यारी योजना के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
सौभाग्यवती योजना
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (CM Trivendra Singh Rawat) ने कहा कि राज्य सरकार सौभाग्यवती योजना प्रारंभ करेगी। इसके तहत जच्चा-बच्चा को एक किट दी जाएगी, जिसमें बच्चे व मां दोनों के लिए जन्म के समय की आवश्यकता वाली चीजों को दिया जाएगा। इसका लाभ पहले बच्चे को दिया जाएगा. यह योजना सरकारी कर्मचारियों, टैक्स पेयर को छोड़कर सब पर लागू होगी।
न्यायवाद के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायवाद के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिये 3 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पति की संपत्ति में महिलाओं को सह-खातेदार का अधिकार प्रदान करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा. महिला स्वालंबन की दृष्टि से यह मील का पत्थर साबित होगा। यह आवाज देश में उठेगी और देश को भी इसका लाभ मिलेगा।
- पुलिस में महिला कमांडों ट्रेनिंग देना वाला चौथा राज्य बना उत्तराखंड।
- सीमांत क्षेत्र विकास के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- 3 करोड़ 60 लाख की व्यवस्था न्यायवाद के दौरान महिलाओं के भरण पोषण के लिए की गई है।
- शहरी जलजीवन के लिए 30 करोड़।
- साइंस सिटी झंजरा देहरादून में बन रही है । इसके लिये 23 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- गन्ना किसानों का भुगतान के लिए 245 करोड़ की व्यवस्था।
अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना
मुख्यमंत्री (CM Trivendra Singh Rawat) ने कहा कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को लेकर जो परिकल्पना की गई थी आज वह साकार हो रही है। योजना के तहत देशभर के 22 हजार से अधिक अस्पतालों में इलाज किया कराया जा सकता है। वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना मद में 150 करोड़ धनराशि का आवंटन किया गया ह। 108 इमरजेंसी सेवा के अंतर्गत 271 अत्याधुनिक वाहन उपलब्ध हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि मातृ मृत्यु दर जो पूर्व में प्रति लाख पर 201 थी वह प्रति लाख 99 पर आ गई है। संस्थागत प्रसव पहले 50 प्रतिशत होते थे जबकि अब बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह टीकाकरण 87 प्रतिशत से बढ़कर 99 प्रतिशत हो गया है।
गैरसैंण के लिए 350 करोड़ अभी तक स्वीकृत
- गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गये हैं। इसमें-अवस्थापना मद में 50 करोड़।
- चौखुटिया हवाई अड्डे के लिए 20 करोड़।
- सचिवालय के लिए 15 करोड़।
- विधानसभा भवन के लिए 19 करोड़।
- अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध, प्रशिक्षण संस्थान के लिए 1 करोड़।
- गैरसैंण पेयजल योजना के लिए 106.87 करोड़।
- पीएनजीएसवाई में 93.25 करोड़।
- स्टेडियम के लिए 2.42 करोड़।
- दिवालीखाला-भराड़ीसैंण डबल लाइन के लिए 8.67 करोड़।
- सीएचसी हाॅस्पिटल अपग्रेडेशन के लिए 11.50 करोड़, जिसमें से 3 करोड़ अवमुक्त।
- ग्रोथ सेंटर के लिए 17.46 लाख दिया है, 15 लाख देंगे।
- परिवहन बस डिपो के लिए 5 करोड़।
- स्किल डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़।
- पुलिस बैरक के लिए 2 करोड़।
- माध्यमिक शिक्षा के तहत 7 विद्यालय- 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्राथमिक शिक्षा के तहत 6 विद्यालय में एक कक्षा कक्ष।
- उद्यान के अंतर्गत कोल्ड स्टोर एवं प्रौसेसिंग यूनिट के लिए 2.5 करोड़।
- मशरूम उत्पादन यूनिट के लिए 1 करोड़।
- माली प्रशिक्षण केंद्र के लिए 15 लाख।
- चाय बोर्ड के अंतर्गत कालीमाटी के लिए 2 करोड़।
इसके अलावा गैरसैंण में चाय बोर्ड कार्यालय प्रस्तावित, दूधातौली तक नेचर ट्रेल, कमिशनरी, डीआईजी ऑफिस, टाउन प्लानिंग व भराड़ीसैंण में हेलीपैड़ के लिए 2 करोड़ रुपए प्रावधानित किए गए हैं। इस हेलीपैड पर एक साथ तीन एमआई हेलीकाॅप्टर उतर सकेंगे।
स्वावलंबी उत्तराखंड योजना
स्वावलंबी उत्तराखंड के तहत शिक्षा के बजट में पिछले बजट के मुकाबले 300 करोड़ की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार कक्षा एक से 8 तक के बच्चों को निशुल्क जूता और बैग भी देगी। इसके लिए 24 करोड़ की व्यचस्था की गई है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना में 20 करेाड़ तो पलायन रोकथाम योजना में 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।