देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (RK Singh) से भेंट कर माह मार्च-2023 के लिए उत्तराखंड राज्य को केन्द्रीय पूल से 300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदान करने पर धन्यवाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने राज्य को सहयोग का आश्वासन दिया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने कहा कि पर्यावरणीय कारणों से राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब और इनके न्यायालयों में विचाराधीन होने के फलस्वरूप विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में बेस लोड के लिए तापीय विद्युत गृह का उपलब्ध न होने, बीती शीत ऋतु में कम बारिश और बर्फबारी के फलस्वरूप अभी से ही नदियों में कम जलस्तर के फलस्वरूप प्रदेश के जलविद्युत उत्पादन में कमी परिलक्षित होने के कारण उत्तराखंड राज्य की विद्युत मांग और उपलब्धता में वर्ष 2023-24 में औसतन 400 मेगावाट का अन्तर अनुमानित है।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य को इस संभावित विद्युत संकट मुक्त करने के लिए केन्द्रीय पूल से मार्च-2024 तक की अवधि के लिए 400 मेगावाट अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री की ओर से सकारात्मक निर्णय का आश्वासन प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने टीएचडीसी, खुर्जा के आवंटन पर पुनर्विचार करने और उत्तराखंड की ऊर्जा सुरक्षा को संबल देने के उद्देश्य से इस पावर स्टेशन की 133 मेगावाट की अनावंटित क्षमता, उत्तराखंड राज्य को आवंटित करने का भी अनुरोध किया।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए बेस लोड विद्युत गृह कोयला की उपलब्धता वाले प्रदेशों में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। प्रदेश की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर बैठक की जायेगी।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री से मुख्यमंत्री धामी ने की मुलाकात
केंद्रीय दल की ओर से उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति और आवश्यकता का अध्ययन कर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एनटीपीसी की ओर से सीएसआर मद में पुनर्निर्माण कार्यों में मदद के लिए भी आश्वासन प्रदान किया गया। लोहारी नागपाला परियोजना में सुरक्षा कार्य पूर्ण करते हुए योजना को उत्तराखंड राज्य को हस्तगत कराने का भी निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड स्थित गैस पावर प्लांट के पुनः संचालन का भी सुझाव दिया।
बैठक में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी, उत्तराखंड के सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।