लखनऊ: उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सभी उपभोक्ता श्रेणियों में बिजली की दरों को लगातार छठवें वर्ष भी अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। यह निर्णय प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाला और सरकार की उपभोक्ता हितैषी नीति का मजबूत संकेत है।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा (AK Sharma) ने इस महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश का वह प्रमुख राज्य है जहां जनता के हित में पिछले छह वर्षों से बिजली की दरों में एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया है। यह निर्णय ग़रीब, किसान, मजदूर, व्यापारी और मध्यमवर्ग सभी के लिए सीधी राहत का कार्य करेगा।
उन्होंने (AK Sharma) कहा कि नए वर्ष से पहले ही उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना के माध्यम से बड़ी राहत दी गई थी, और अब अपरिवर्तित बिजली दरों के रूप में दूसरा बड़ा तोहफ़ा प्रदान किया गया है। इससे घरेलू बजट में मजबूती आएगी और औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी स्थिरता का लाभ मिलेगा।
श्री शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की जनता के सहयोग और विश्वास का परिणाम है।
ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने सभी उपभोक्ताओं से ऊर्जा संरक्षण को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि सरकार विद्युत व्यवस्था को और अधिक मज़बूत, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।