नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाये जाने के बाद से आतंकी घटनाएं न के बराबर हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। सिंह ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना, स्थानीय पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और अन्य बलों के जवान बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई कर रहे हैं।
कांग्रेस सदस्य के. सुरेश ने शून्यकाल में जम्मू कश्मीर की स्थिति को उठाया और वहां अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी आतंकी हमलों तथा उनमें लोगों के मारे जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की।
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इस पर जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जहां तक देश में आतंकी वारदातों की बात है। तो सब इस बात को मानेंगे कि पिछले साढ़े पांच साल में जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश में कहीं कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं घटी। रक्षा मंत्री ने कहा कि कश्मीर में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर पर राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी का बयान
गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी से जब यह पूछा गया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद सरकार द्वारा कश्मीरी पंडितों और अन्य समुदायों के पुनर्वास की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार कश्मीर द्वारा प्रवासियों के राहत और पुनर्वास के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि कश्मीरी प्रवासियों के लिए राज्य सरकार में तीन हजार नौकरियों का सृजन किया गया है। वहीं, छह हजार आवासों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से आए 36,384 विस्थापित परिवारों के लिए सरकार ने प्रति परिवार साढ़े पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए दो हजार करोड़ रुपये वाली एक योजना को भी मंजूरी दी है।
रेड्डी ने कहा कि सितंबर 2019 में सरकार ने 5300 परिवारों में से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के उन विस्थापित परिवारों को शामिल करने को मंजूरी दे दी, जो शुरू में जम्मू-कश्मीर से बाहर चले गए थे और बाद में जम्मू-कश्मीर में वापस आकर बस गए थे, ऐसे परिवार भी साढ़े पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।
आतंकवादी बालाकोट में फिर से सक्रिय होने के लिए हरसंभव कोशिश में लगे
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जीके रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि इनपुट्स के माध्यम से ऐसे संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी बालाकोट में फिर से सक्रिय होने के लिए हरसंभव कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि बालाकोट में वे भारत के खिलाफ अपने जिहादी अभियानों को शुरू करने में जुटे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है और आतंकवादियों को नेस्तनाबूत करने के लिए जो कदम जरूरी होगा। सरकार उसे जरूर उठाएगी।
MoS Home GK Reddy in Rajya Sabha: Inputs indicate that attempts are being made by Pakistan based terrorists to reactivate their camp in Balakot&restart their religious&Jihadi indoctrination courses against India. Indian govt committed to take steps to protect borders.(File pic) pic.twitter.com/s3fVj24WOI
— ANI (@ANI) November 27, 2019
सरकार ने बुधवार को जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले जम्मू और कश्मीर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को वापस ले लिया। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगी और सदन की सहमति के बाद विधेयक को वापस ले लिया गया।