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राफेल केस में केंद्र सरकार को बड़ा झटका, दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने समीक्षा याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई मेरिट बेस पर करेगा। राफेल को लेकर केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेजों की वैधता को मंजूरी दे दी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हिस्सा होंगे।

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आपको बता दें अदालत ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए सबूत के तौर पर तीन दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने कहा कि जहां तक राफेल फैसले पर समीक्षा याचिका की सुनवाई का सवाल है, इसपर बाद में विस्तृत सुनवाई की जाएगी। इससे पहले 14 दिसंबर को दिए अपने फैसले में अदालत ने सरकार को क्लीनचिट देते हुए फ्रांस से 36 विमान खरीदे जाने की प्रक्रिया की जांच अदालत की निगरानी में करने का आदेश देने से मना कर दिया था।

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जानकारी के मुताबिक राफेल मामले में समीक्षा याचिका दाखिल करने वालों में से एक आरुण शौरी ने कहा, “हमारा तर्क यह था कि क्योंकि दस्तावेज रक्षा से संबंधित हैं, इसलिए उनकी जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने साक्ष्य मांगे और हमने पेश कर दिया। इसलिए कोर्ट ने हमारी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है।”

 

 

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