उत्तर प्रदेश के 29 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) कैडर में पदोन्नति मिल गई है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में 10 जून को हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक के बाद केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने अधिसूचना जारी की। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्ति विभाग ने मंगलवार देर रात पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए।
आईएएस कैडर में पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में वर्ष 2010 से 2012 बैच के पीसीएस अधिकारी शामिल हैं।
पदोन्नत अधिकारियों में डॉ. विश्राम (अपर आयुक्त, मीरजापुर मंडल), अशोक कुमार कनौजिया (संयुक्त निदेशक, युवा कल्याण), पुष्प राज सिंह (सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण), संजय कुमार सिंह (अपर जिलाधिकारी प्रशासन, मुजफ्फरनगर), राज कुमार द्विवेदी (अपर आयुक्त, विंध्याचल मंडल), राकेश कुमार पटेल (अपर आयुक्त, लखनऊ मंडल), सुशीला (अपर आयुक्त, कानपुर मंडल), वैभव मिश्रा (अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, कुशीनगर), विवेक श्रीवास्तव (सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण), प्रदीप कुमार यादव (अपर नगर आयुक्त, सहारनपुर), योगानंद पांडेय (अपर जिलाधिकारी नगर, अयोध्या), अमित कुमार (अपर आयुक्त, मेरठ मंडल) और पूनम निगम (उप सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग) शामिल हैं।
इसके अलावा डॉ. नितिन मदान (अपर जिलाधिकारी प्रशासन, रामपुर), हर्ष देव पांडेय (परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग), शैलेन्द्र कुमार सिंह (विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण), नरेन्द्र बहादुर सिंह (अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, लखीमपुर खीरी), संतोष बहादुर सिंह (अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सहारनपुर), पंकज वर्मा (सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण), विजय कुमार सिंह (मुख्य राजस्व अधिकारी एवं डीडीसी, देवरिया), अतुल कुमार (अपर नगर आयुक्त, मुरादाबाद), अमित सिंह (उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी), प्रियंका सिंह (कमांडेंट, सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ), अमित कुमार (अपर जिलाधिकारी प्रशासन, कानपुर देहात), डॉ. सुनील कुमार वर्मा (अपर आयुक्त, राज्य कर, लखनऊ), गरिमा स्वरूप (विशेष कार्याधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय), संदीप कुमार (अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, हापुड़) और राकेश कुमार सिंह (अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, लखनऊ) को भी आईएएस कैडर में पदोन्नत किया गया है।
इस पदोन्नति के साथ प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में इन अधिकारियों को अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में नई जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिलेगा।